नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्तत्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स््थथानीय तह गरी तीन तहको

हनुे व््यवस््थथा गरेको छ।यसैगरी, संविधानलेमलु कु मा दिगो शान््ततिमार््फत दिगो विकास, सशास ु न र समद्ृधि हासिल गर्ने परिकल््पना गरेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स््थथानीय तह बीचको सम््बन््ध सहकारिता, सहअस््ततित््व र समन््वयको सिद्धान््तमा आधारित हनुे कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । काननुी व््यवस््थथा र आवश््यकताका आधारमा मधेश प्रदेशले सरुदु ेखि नै आवधिक योजना, मध््यमकालीन खर््च संरचना र वार््षक योज षि नाहरू तर््जजुम ा गरी कार््ययान््वयन गर्दैआएको छ भने प्रदेशका लागि गौरवका आयोजना र रूपान््तरणकारी आयोजनाहरू पहिचान गरी परियोजना बैङ्ककमेत तयार गरेको छ। पहिलो आवधिक योजना कार््ययान््वयन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन््तरराष्ट्रिय रिस््थथिति अनकुूल नरहँ दा पनि औसतमा उपलब््धधि सन््ततोषजनक रहन गयो । यस अवधिमा स््थथानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको समन््वय तथा सहकार््य अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी हनु सकेन भने निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको परिचालन उपयक्त ु मात्रामा हनु नसक््ददा प्रदेशको आर््थथिक वद्ृ धि लक्षष्यअनसार ह ु नु सकेन। पहिलो आवधिक योजनाको कार््ययान््वयनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिक््ददै दोस्रो आवधिक योजना कार््ययान््वयनका क्रममा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँ ग प्रभावकारी समन््वय स््थथापित गरी तिनीहरूको उचित परिचालनबाट योजनालेलिएका लक्षष्य तथा उद्देश््यहरू हासिल हनुे अपेक्षा गरेको छ